7th Pay Commission 7 वें वेतन आयोग लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा

भारत के प्रधान मंत्री नरेद्र मोदी ने अपनी तीन दिवसीय यात्रा से लोटते ही देश के करीब 50 लाख केन्द्रीय कर्मचरियों और पेंशनरों को मानसूनी तोफहा भेंट किया हैं केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को 7 वे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुरूप HRA सहित दुसरे भत्तो को मंजूरी दे दी हैं | केंद्र सरकार ने बीते साल 28 जून को ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया था।

7वें वेतन आयोग की सिफ़ारिशें मंज़ूर,

इससे केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और सैन्य कर्मियों को लाभ मिलेगा. शहरों के हिसाब से बेसिक तनख़्वाह का 24%, 16% और 8% बतौर एचआरए मिलेगा. एचआरए 5,400, 3,600 और 1,800 रुपये से कम नहीं होगा.

भारत के सियाचिन ग्लेसियर में ड्यूटी करने वाले भारतीय सैनिकों का वेतन भत्ता 14,000 से बढ़ाकर 30,000 प्रति महीना कर दिया गया है.
खतरों ,जोखिमभरे स्थानों पर कठिन ड्यूटी पर तैनात रहने वाले ऑफिसरों को मिलने वाले भत्तों में बढ़ोतरी की गई. अब उन्हें हर महीने 21,000 के बदले 42,500 रुपए मिलेगा.
पेंशनभोगियों को तय मेडिकल भत्ता अब 500 के बदले एक हज़ार रुपए प्रति माह मिलेगा.
युद्ध में 100 फ़ीसदी विकलांग होने के बाद मिलने वाले भत्ते को भी 4,800 से बढ़ाकर 7,200 कर दिया गया है.
ऑपरेशन थियेटर भत्ता भी अब हर महीने 360 रुपये के बजाय 540 रुपये मिलेगा.
पेशंट केयर भत्ता को भी अब हर महीने 2,070 से बढ़ाकर 4,100 और 2,100 से बढ़ाकर 5,300 कर दिया गया है.

लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफाः

बुधवार को केन्द्रीय मंत्रीमंडल की बैठक ने 7 वे वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई हैं| केंद्र सरकार ने 50 लाख केन्द्रीय कर्मचारी व 53 लाख पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया हैं | सरकार ने बुधवार को 7 वे वेतन आयोग के HRA समेत कई भत्‍तों पर सुझाव मंजूर कर लिए गए हैं| केद्र सरकार ने 7 वे वेतन आयोग को 01 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा | केद्र सरकार के द्वारा 7 वे वेतन आयोग के लागू होने से देश के सरकारी राजकोष पर 30748 करोस का भार बढ़ जाएगा |कर्मचारियों को लंबे समय से सरकार से सातवें वेतन आयोग से जुड़े भत्तों के पर फैसले का इंतजार था.

PM ने मांगी वेतन आयोग की रिपोर्ट

7वें वेतन आयोग पर बड़ी खुशखबरी है. केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 15 से 20 फीसदी तक बढ़ सकती है. पीएम ने इस संबंध में वित्त मंत्रालय से वेतन आयोग की रिपोर्ट मांगी है. 29 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस रिपोर्ट पर फैसला हो सकता है.

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