Production Linked Incentive Scheme Details Guidelines Benefits Hindi जानिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना क्या है? कैसे काम करता है? प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम के लाभ पात्रता आवेदन करने की प्रक्रिया

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Production Linked Incentive Scheme PLI Details Guidelines Benefits

Production Linked Incentive Scheme

सरकार द्वारा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये Production Linked Incentive (PLI Scheme) उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना शुरू की है | भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 11 नवंबर, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम को मंजूरी दे दी गई | अगर आप सोच रहे है की Production Linked Incentive Scheme Kya Hai यह कैसे काम करता है? प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम के क्या लाभ है? Production Linked Incentive Scheme में कैसे आवेदन करे और पात्रता व योग्यता क्या होनी चाहिए? तो आपको यहाँ PLI Scheme से जुडी सभी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ उपलब्ध करवा दी गई है | इस पेज के अंत तक आप प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम से सम्बंधित सभी जानकारी देख सकते है |

Important Topics (FAQs) of PLI Scheme

  1. What is Production Linked Incentive Scheme
  2. Production Linked Incentive Scheme Details Guidelines
  3. What are the Target Segments under PLI Scheme?
  4. Who is an Applicant under the Scheme?
  5. Production Linked Incentive Scheme Eligibility
  6. What are the Qualification Criteria under PLI Scheme?
  7. Production Linked Incentive Scheme Documents
  8. How To Production Linked Incentive Scheme Work
  9. Production Linked Incentive Scheme Benefits
  10. How To Apply For Production Linked Incentive Scheme

What is Production Linked Incentive Scheme

देश की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना व विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना ही Production Linked Incentive Scheme है | उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ाने के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है | इस योजना के तहत फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को बढ़ावा दिया जावेगा और आधारभूत वस्तुओं की बढ़ती बिक्री पर 4% से 6% की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी |

What are the Target Segments under PLI Scheme?

Below is the list of products for which manufacturing has been targeted under PLI Scheme. Keeping in mind the growing technology, this scheme has given priority to mobile phones and specified electronic products.

  • Mobile Phones
  • Specified Electronic Components
  • SMT components
  • Discrete semiconductor devices including transistors, diodes, thyristors, etc.
  • Passive components including resistors, capacitors, etc. for electronic applications
  • Printed Circuit Boards (PCB), PCB laminates, prepregs, photopolymer films, PCB printing inks
  • Sensors, transducers, actuators, crystals for electronic applications
  • System in Package (SIP)
  • Micro / Nano-electronic components such as Micro Electromechanical Systems (MEMS) and Nano Electromechanical Systems (NEMS)
  • Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP) units

How To Production Linked Incentive Scheme Work

निर्माता/उत्पादक यदि किसी सामान का उत्पादन करता है तो उसे सरकार की तरफ से पहले से निर्धारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है | इस योजना के अंतर्गत 5-7 साल के लिये नकद प्रोत्साहन राशि दी जाती है | इसमें सभी उभरते हुए महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे ऑटोमोबाइल, नेटवर्किंग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, उन्नत रसायन विज्ञान और सोलर पावर सिस्टम को शामिल किया जाता है |

Who is an Applicant under the Scheme?

Applicant for purpose of Scheme is a company registered in India, proposing to manufacture goods covered under Target Segments and making an application for seeking approval under the Scheme. The applicant can operate new or existing manufacturing facility to manufacture goods covered under Target Segments. The aforesaid manufacturing can be carried out at one or more locations in India.

What are the Qualification Criteria under PLI Scheme?
  • For category Mobile Phones (Invoice Value INR 15,000 and above) : Consolidated Global Manufacturing Revenue of applicant, in target segment, should be more than INR 10,000 Crore in base year.
  • Category Mobile Phones (Domestic Companies) : Applicants under this category can only be Domestic Companies as defined in Para 2.25 of the Scheme Guidelines.
  • For Specified Electronic Components : Consolidated Global Manufacturing Revenue of applicant, in the target segment, should be more than INR 50 Crore in the base year.
Production Linked Incentive Scheme Eligibility
  • Eligibility under scheme subject to incremental investment and incremental sales limit of manufactured goods on a fixed year basis.
  • An applicant must meet the threshold criteria to be eligible for disbursement of incentives for the year under consideration.
  • In order to meet incremental investment limit criteria for any year, cumulative value of investment made in year beyond considered.
  • To meet the threshold criteria for incremental sales of manufactured goods covered under the target segment for any given year, the total sales of manufactured goods covered under the target segment for these years at the base year, invoice value (whether Or in case of mobile phones) irrespective of INR 15,000) will be considered.
Production Linked Incentive Scheme Documents

Company Structure :

  • Certified copy of the memorandum and articles of association or equivalent registration document.
  • Certificate of incorporation of Company (Issued by ROC).
  • Letter of Authorization by Board of Directors or Managing Director or Equivalent.
  • Shareholding Pattern (Latest submitted with ROC and certified by Company Secretary).

Company Details :

  • Self-certified copies of PAN, GST Certificate for the applicant.
  • Self-certified copies of brief profile of Chairman, CEO and CXOs.
Credit History :
  • Certificate from Company Secretary / Board of Directors – provide details of presence in RBI’s Defaulter and Wilful Defaulter Lists, SEBI Debarred List and CIBIL Score.

Financial Details :

  • Self-certified certified copies of Annual Reports including Annual Financial Reports along with schedules for 3 years. Most recent reports to be provided
Baseline Details :
  • Certificate, attested by an authorized signatory, mentioning Sales of Manufactured Goods covered under Target Segment and Eligible Product for Financial Year 2019-20 and also for the period from 01.08.2019 to 31.03.2020
  • Certificate, attested by an authorized signatory, mentioning value of fixed assets (including Tangible and Intangible) as on 31.03.2020
  • Audited Financial Statement for Financial Year 2019-20 and statutory auditor certificate confirming the above mentioned Sales of Manufactured Goods covered under Target Segment and Eligible Product should be furnished by 31.10.2020.

Regulatory Treatment :

  • Provide information on Licenses, permits and third-party approvals necessary to execute the project
  • Proposed process and timelines for obtaining clearances

For More Information Related PLI Scheme, Visit on Ministry of Electronics and Information Technology official Website – www.meity.gov.in

Important Link :

Scheme NotificationGazette Notification
Scheme in foreign languagesPLI Scheme(English-Spanish)
PLI Scheme(French)
German PLI Scheme(German)
PLI Scheme(Hebrew)
PLI Scheme(Japanese)
Korean PLI Scheme(Korean)
PLI Scheme(Mandarin)
PLI Scheme(Traditional-Chinese)
GuidelinesSigned copy of PLI Guidelines
PresentationPresentation on PLI Guidelines
Application LinkLink for Submiting PLI(link is external)
Frequently Asked Questions (FAQs)FAQs on PLI Scheme
Production Linked Incentive Scheme Benefits
  • निर्माता/उत्पादक यदि किसी सामान का उत्पादन करता है तो उसे केवल प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा |
  • इस योजना के अंतर्गत पाँच से सात वर्षों के लिये नकद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी |
  • इन विनिर्माण क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल, नेटवर्किंग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, उन्नत रसायन विज्ञान और सोलर पॉवर सिस्टम शामिल हो सकते हैं |
  • PLI योजना के तहत निर्यात आधार को विभिन्न क्षेत्रों में विकसित किया जा सकता है |
  • योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण कंपनियों को अगले 5 वर्षों की अवधि के लिये भारत में निर्मित वस्तुओं की बढ़ती मांग के आधार पर 4 से 6% का इंसेंटिव प्राप्त होगा |
  • वर्ष 2025 तक PLI योजना के तहत मोबाइल फोन के लिये घरेलू मूल्य वृद्धि 20-25% के मौजूदा स्तर से बढ़कर 35-40% हो जाएगी | जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से 8 लाख अतिरिक्त नौकरियों के लिये अवसर पैदा होंगे |
PLI Scheme Benefits
  • देश में मोबाइल फोन का उत्पादन पिछले चार वर्षों में लगभग आठ गुना तक बढ़ा है और इस उद्योग से प्राप्त आय वर्ष 2014-15 के 18,900 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 1.7 लाख करोड़ रुपए हो गई है |
  • इस स्कीम की मदद से भारतीय मैन्युफैक्चरर दुनिया भर में बढ़ती प्रतियोगिता का सामना कर सकेंगे | साथ ही इस कदम के चलते निवेश भी आएगा और निर्यात बढ़ेगा |
  • सीसीईए ने 2024-25 तक रुपये के कुल परिव्यय के साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत वित्तीय सहायता के लिए योजना के लिए 8,100 करोड़ रुपये की भी मंजूरी दी है |
  • बैटरी बनाने के लिए 18100 करोड रुपये, इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के लिए 5000 करोड़ रुपये, स्पेशियल्टी स्टील के लिए 6000 करोड़ रुपये के पीएलआई का प्रावधान किया गया है |
  • ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट को 57,000 करोड़ रुपये, फार्मा एंड ड्रग सेक्टर के लिए 15 हजार करोड़ रुपये, टेलीकॉम नेटवर्क एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 12,000 करोड रुपये, टेक्सटाइल एवं फूड प्रोडक्ट्स सेक्टर के लिए 10,000-10,000 करोड़ रुपये, सोलर फोटोवॉल्टिक सेक्टर के लिए 4500 करोड़ रुपये और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 6300 करोड़ रुपये के पीएलआई की घोषणा की गयी है |

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